प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदर्श ग्राम योजना के लिए केंद्र सरकार ने अलग से कोई बजट नहीं रखा है। सांसदों ने अपने-अपने हलके में जो गांव अडॉप्ट किए हैं। उनमें विकास के सभी काम केंद्र द्वारा स्पांसर्ड स्कीमों के तहत मिलने वाले फंड से ही होंगे। सांसदों को अलग से कोई ग्रांट नहीं दी जाएगी। विकास कार्य भी नए नहीं हैं। पहले से मौजूद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवेलप करना है। यह खुलासा आरटीआई के तहत रूरल डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री से मिली जानकारी में हुआ। पटियाला के आरटीआई एक्टिविस्ट कवलदीप सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के तहत जारी की गई ग्रांट, इस्तेमाल राशि और इस योजना के तहत किए गए विकास कार्यों की डिटेल आरटीआई के तहत मांगी थी।
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